बिना जमीन वाले कृषि मजदूरों के लिए सरकार ने निकाली नयी स्कीमबिना जमीन वाले कृषि मजदूरों के लिए सरकार ने निकाली नयी स्कीम

बिना जमीन वाले कृषि मजदूरों के लिए सरकार ने निकाली नयी स्कीम, आइये आपको देते हैं इस योजना से जुड़ी पूरी जानकारी।

बिना जमीन वाले कृषि मजदूरों को मिलेगा फायदा

सरकार की तरफ से रोजाना कहीं कोई ना कोई योजना किसानों के लिए चलाई ही जाती है जिससे कि किसानों को बहुत ज्यादा फायदा भी मिलता है। आज हम भी आपको एक ऐसी ही योजना के बारे में बताने जा रहे हैं जो की छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से भूमिहीन किसानों के लिए चलाई जा रही है। इससे भूमिहीन कृषकों को बहुत ही ज्यादा फायदा मिलने वाला है। साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार ने भूमिहीन किसानों को आर्थिक सहायता देने का विचार बनाया है। इस योजना का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना है।

इस योजना के तहत उन किसानों को फायदा मिलेगा जिनके पास खेती करने के लिए भूमि नहीं है या फिर जो लोग किराए से भूमि लेकर खेती करते हैं। इस योजना को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा 20 जनवरी 2025 को शुभारंभ शुरू किया गया था। इस योजना के तहत भूमिहीन कृषकों को सालाना ₹10000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाने का प्रदान किए जाने का वादा किया गया। इस योजना के लिए किसानों से आवेदन पत्र भी मंगाए गए आइये आपको बताते हैं इस योजना की पूरी जानकारी।

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सालाना मिलेंगे 10 हजार रुपए

इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के भूमिहीन कृषकों को बहुत ही ज्यादा फायदा मिलने वाला है। साथ ही उनको सालाना ₹10000 की आर्थिक सहायता भी सरकार की ओर से दी जा रही है। जिसके कारण उनके आर्थिक स्थिति थोड़ी बहुत सुदृढ़ हो जाएगी। इस योजना में 5 लाख से ज्यादा लोगों को लाभ मिलेगा। साथ ही इस योजना का लाभ लाभ के चलते 5 सौ 62 करोड़ 11 लाख 20 हजार भूमिहीन कृषि मजदूरों को दिए जाएंगे जिससे कि मजदूरों को बहुत ही ज्यादा फायदा मिलेगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का कहना है कि भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना को शुरू करने के पीछे का उद्देश्य बहुत बड़ा है जिसमें सरकार किसानों को सालाना ₹10000 की आय प्रदान करेगी जिससे कि उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। साथ ही खेती की और उनका कदम भी बढ़ेगा।

जानिए क्या है नया प्लान

सरकार द्वारा चलाई गई इस योजना के तहत भूमिहीन कृषि मजदूरों के साथ वन उपज संग्रह भूमिहीन परिवार, चरवाहा, बढ़ई, लोहार, मोची नाई, धोबी के साथ पौनी पसारी से संबंधित भूमि परिवारों को भी शामिल किया गया है । साथ ही इस योजना के अलावा अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियों के देव स्थल में पूजा करने वाले पुजारी, बैगा, गुनिया, मांझी परिवारों को भी शामिल किया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सहाय द्वारा भूमि मजदूर हितग्राहियों को ₹10000 की राशि का चेक का वितरण भी किया गया है। सरकार द्वारा इस योजना को शुरू करने के पीछे का उद्देश्य भूमिहीन कृषि मजदूरों के परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। साथ ही उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जिससे कि वह खेती की ओर अपना रुझान बढ़ा सके और आर्थिक रूप से उन्हें कोई भी तरह की परेशानी ना हो।

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